वि.व. 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में ₹225 करोड़ सीएसआर खर्च दर्ज हुआ, 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 21वाँ स्थान।
| 2014-15 | 11 ₹ करोड़ |
|---|---|
| 2015-16 | 52.2 ₹ करोड़ |
| 2016-17 | 23.3 ₹ करोड़ |
| 2017-18 | 69.2 ₹ करोड़ |
| 2018-19 | 78.8 ₹ करोड़ |
| 2019-20 | 78.8 ₹ करोड़ |
| 2020-21 | 106 ₹ करोड़ |
| 2021-22 | 140 ₹ करोड़ |
| 2022-23 | 141 ₹ करोड़ |
| 2023-24 | 158 ₹ करोड़ |
| 2024-25 | 225 ₹ करोड़ |
वह खर्च जिसे कंपनी ने किसी ज़िले से जोड़ा। 'ज़िला नहीं बताया' वाली पंक्ति बिना ज़िले वाला राज्य खर्च है।
- Education, differently abled & livelihood94.441.9%
- Health, hunger, poverty, water & sanitation54.124.0%
- Environment & animal welfare27.512.2%
- Rural Development21.39.4%
- Gender equality & women empowerment11.14.9%
- Encouraging Sports9.34.1%
- Heritage Art And Culture7.43.3%
- Other sectors (tech incubators, armed forces, admin)0.20.1%
- Slum Area Development0.10.1%
एक कार्यदिवस में दायरा और कोटेशन भेजते हैं। कोटेशन के लिए कोई भुगतान नहीं।
पोर्टल क्या दिखाता है और क्या नहीं।
वि.व. 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में कितना सीएसआर पैसा खर्च हुआ?
₹225 करोड़, जैसा राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल पर दर्ज है।
हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले को सबसे ज़्यादा सीएसआर मिलता है?
Solan को, वि.व. 2024-25 में ₹43.9 करोड़। सबसे कम दर्ज खर्च वाला ज़िला Una है।
हिमाचल प्रदेश में सीएसआर पैसे से क्या होता है?
वि.व. 2024-25 में सबसे बड़ा क्षेत्र Education, differently abled & livelihood था।
स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल (csr.gov.in), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। वि.व. 2014-15 – 2024-25। 25 सितंबर 2026 को पढ़ा गया। राशि रुपये से करोड़ में बदली गई है।
नीचे का हर पेज किसी आधिकारिक स्रोत से बना है और स्रोत पेज पर लिखा है।
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