भारत में उपचुनाव

उपचुनाव (बाय-पोल) दो आम चुनावों के बीच ख़ाली हुई किसी एक लोकसभा या विधानसभा सीट को भरने के लिए होता है, जैसे किसी सदस्य के निधन, इस्तीफ़े या अयोग्य ठहराए जाने के बाद, या दो सीटें जीतकर एक छोड़ने पर।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A के तहत निर्वाचन आयोग को छह महीने के भीतर रिक्त सीट भरनी होती है, जब तक सदन का कार्यकाल एक साल से कम न बचा हो, या आयोग केंद्र सरकार से सलाह करके यह प्रमाणित न करे कि उस अवधि में चुनाव कराना कठिन है।

यहाँ के जिन 568 उपचुनावों की तुलना पिछले आम चुनाव से हो सकती है, उनमें से 298 (52%) में सीट दूसरी पार्टी के पास गई। बाकी में आम चुनाव जीतने वाली पार्टी ने सीट बरकरार रखी।

भारत निर्वाचन आयोग से: हर उपचुनाव के लिए वह जो इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्टें जारी करता है। जहाँ सीमाएँ वही हैं, वहाँ सीट आज के क्षेत्र-पेज से जुड़ी है; पुरानी सीमाओं पर हुए उपचुनाव बिना लिंक के दिए गए हैं।